Month: ਦਸੰਬਰ 2024

*ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ- ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ* ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 29 ਦਸੰਬਰ : ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ ਪੱਲਵੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ  ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਪਰਅਪਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 55 ਕਿਲੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 12 ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਐਫ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟੈਂਪਲੈਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ । ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੂਟ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੈਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ […]