ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ NPFAM ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
NPFAM ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਐੱਸਕੇਐੱਮ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ NPFAM ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ 2025, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਐਚਕੇਐਸ ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 73 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 165 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਨਾਨ ਮੌਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਰੇਵੁਲਾ ਵੈਂਕਈਆ, ਸਤਿਆਵਾਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁਨੀਲਮ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (NPFAM) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਫਪੀਓਜ਼, ਈ-ਨਾਮ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ WTO ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਐਨਪੀਐਫਏਐਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਮੋਰਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ NPFAM ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ 8 ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ/ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NPFAM ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਮਝਾਇਆ।
ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-3 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।