ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪਰੈਲ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (Scheduled Caste community) ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਵਾਸ `ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
