ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 17 ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
