ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਈ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ, ਜਗਜੀਤ ਜਟਾਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਰਾਮ, ਜੀਨੀਅਸ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਡਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਕਰਾਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ, ਰਾਜੀਵ ਪਾਤੜਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਦਸੋਂ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਰਦਾਂਹੇੜੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ,ਕੁਲਦੀਪ ਪਟਿਆਲਵੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
