ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 74 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1999 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ‘ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2008 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
