ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 18 ਮਈ, 2025: ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਐਸਵਾਨ ਵਿਖੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ “ਬੇਗਮਪੁਰਾ” ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਧਰਮਵੀਰ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਲਿਤ ਆਪਣਾ ਜਮੀਨੀਂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀੜ ਐਸਵਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
