26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਟਵਾਂ ਸਾਥ: ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਬਰਨਾਲਾ, 21 ਮਈ, 2025: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ -ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚਾਉਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਖਾਈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜਬਰੀ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ/ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਅਖਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਾੜਾ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰੇ, ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਗੂ ਸਫ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸਮਝ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕਬਰ ਵੱਛਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬਰੇਟਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰ ਵਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ, ਬਿੰਦੂ ਸੁੰਨੜਵਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਰੰਘੜਿਆਲ, ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
