ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਅਤੇ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1961 ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ/ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਿੱਚ-ਆਫ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਜੂਟ ਬੈਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49ਐਮ, ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ (ਵੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
