ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ (PSU) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਜਾਂ ਛਾਂਟਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਕ੍ਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੰਪਾ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਛਟਣੀ ਵਾਲੇ ਕਰਚਮਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਕਸਿਮਕ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ (ਆਈਐਫਓਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, 31 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
