ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ (EDC), ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (EDC) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 06 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ CLU ਦਰਾਂ, EDC. ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
