ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
HDFC Bank ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ HDFC Bank ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ HDFC Bank ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
