ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ), ਮੋਹਾਲੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪ-ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵੰਡ ਪਲਾਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
