ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ
ਮੋਹਾਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। “
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਹੁਣ 125 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੂੜੇ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ” ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ “ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ” ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਡੰਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ।”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 20-25 ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਡੰਪਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।