ਕਿਹਾ, ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ’ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਵਿਅਰਥ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸ’ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਤੋਂ “ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਦੌਰਾਨ 2015 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਹਨ।