ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਲਕੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਬ ਕਲਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
