ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ: ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ!

– ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 

ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ਿਲਮ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕਰੀਬ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੁੱਝ ਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਨਾਢ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ “ਆਪਣਾ” ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਲਦ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ੈਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਦੋਲਤੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 76 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਦਾਸ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 73 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜਾ ਬਲਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਹਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਦਾਸ ਪਵਾਰ ਕੋਲ ਬਲਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਿਕਰਾਓ ਕੋਟਾਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਦਾਸ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ₹8400 ਅਤੇ ਮੁਕਤਾਬਾਈ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ₹8700 ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ, ਮਕਰੰਦ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 767 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 767 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 767 ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਘਰ ਹਨ। 767 ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਏਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ।

ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਕਰੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ? ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਐਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ? ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2015 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10.4% ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ 2013–2016 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 2% ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 296,438 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100,474 ਸੀ।

ਵੈਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ  ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 22 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ 2200 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਕਣਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, 100-150 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੋਖੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।

ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖੀ ਲਏ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ,  ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਨਾ ਕਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖ਼ੈਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।