ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਛੂਤਾਨੰਦਨ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਜੁਲਾਈ 2025, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭੂਮੀ ਲੁੱਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੰਭੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਟਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਇਥੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਲ ਹੱਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਐਸ ਅਛੂਤਾਨੰਦਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵੈਟਰਨ ਅਥਲੀਟ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੂਧਲ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਹਰਮਨ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ’ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-79-80’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।