ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 24 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਸਣਗੇ। ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਦੇਵ, ਮਨਜੀਤ ਮਲਿਕਪੁਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਟਿਵਾਣਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾ, ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂਰਾਣਾ, ਰਘੁਬੀਰ ਜੁਨੇਜਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।