ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਨੇ ਪੀਡੀਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (Ration card) ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (E-KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਕਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕੰਟਰੋਲ) ਸੋਧ ਆਦੇਸ਼ 2025’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਈ ਕੇਵਾਈਸੀ (E-KYC) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਘੱਟ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅਲੱਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜਿੰਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੱਤਿਆਪਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।‘ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ (FIFO) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।