ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 5(ਬੀ) ਅਤੇ 5(ਡੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 35 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 16 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਿਯਮਾਂ 1994 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ 5 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ 5 (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ‘ਦਸਵੀਂ` ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸੀਡ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1935 ਅਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਧਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 208 ਤੋਂ 1842 ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3100 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 46000 ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਾਲੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਟੀ+21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀ+14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖ਼ੇਤਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ 2024 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਜਨਾ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੋਂ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ/ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਮੰਦਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਜੀ/ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਜੀ ਮੰਦਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2005 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2005 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ (ਐਚ.ਆਰ.ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 472 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 472 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।