ਸੀਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿ ਸੀਡਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੀਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਡ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਸੀਡ ਐਕਟ (ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ)’ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਉਪਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ/ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ (ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ-ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂਚ, ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੀਜ਼ ਵਿਕਲਪ, ਨਿਲਾਮੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।