ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ UPI ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਵਾਰ ਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ।
ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ SIP ਅਤੇ OTT ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਰਗੇ UPI ਆਟੋਪੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਟੋਪੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ Netflix ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 90 ਸਕਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਪੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਪਾਰਟੀ ਰੈਪੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
UPI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।