ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਂਸ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੰਜਾਲ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 23 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇਰੀ ਲਈ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ 2025 ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇ।
ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਹੈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸ I ਤੋਂ ਕਲਾਸ IV ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਈਓ (ਸੈਕੰਡਰੀ ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
