ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ

ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :

ਅੱਜ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ,1 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ,ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਨਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲਸੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੰਨਟੈਕਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੋਜਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।