ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਦਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ- ਚਾਹਲ, ਸਸਕੌਰ
ਮੋਹਾਲੀ 6 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਚਟੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪਲੱਸ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬਦਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮੀਵਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁਆਇਸ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇਟ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।