ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ: ਸ਼ਰਮਾ

ਪੰਜਾਬ

ਮੋਹਾਲੀ: 12 ਅਗਸਤ, ਜਸਵੀਰ ਗੋਸਲ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਇਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੁਰਵਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 29-12-2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਲਈ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਆਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 03 -01-2022 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾਂ (ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ) ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ , ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁੱਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟੋਸੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਅਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਦ-ਉਨੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਬੈਕ-ਲਾਗ ਨਿਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੈਕ-ਲਾਗ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਦ-ਉਨੱਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।