ਜਲੰਧਰ: 13 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਇਹ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਤਰਕੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਮਾਂ ਸਬੀਹਾ ਖਾਨਿਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਨਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਧਾਵਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਹੀ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।