ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ “ਸ਼ਿਕਾਇਤ” ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
