ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਗਸਤ, ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ :
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 758 /1107/1R-
208 /12 ਮਿਤੀ 21-2-2025 ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ,ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲ 2025 -26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਸਫਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਗੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜ਼ਲਾਸ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ, ਸੁਖਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀਆ ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਧਨੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਡਰੇਨਜ਼ , ਸਿੰਚਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾ, ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ, ਜਲ ਖੋਜ ,ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਘਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ,ਡੀਐਮਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਜਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ,ਮਾਣ ਭੱਤੇਆ ,ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ , ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੀਏ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।