ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ
– ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
– ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ – ਰਾਮਵੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ₹383 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,369 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 843 ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹383 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਮ (ਫੁੱਟਪਾਥ) ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।