ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਗੋਆ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਸਾਈਪ੍ਰੀਆਨੋ ਬ੍ਰਿਟੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੌਸਲਿੰਗ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
