ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਡਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ DANICS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
