ਮੋਹਾਲੀ: 16 ਸਤੰਬਰ, ਜਸਵੀਰ ਗੋਸਲ
ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ, ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ 2018 ਦੇ ਪੀ ਈ ਐੱਸ-1 ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ਼ਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1025 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਬੈਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਬਾਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਿਡ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸਮੇਂ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ|
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ,ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਹਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲ਼ ਸਕਣ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।