ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 17 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 25 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ (ਜੇਸੀਓ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।