ਮੋਹਾਲੀ: 30 ਸਤੰਬਰ, ਜਸਵੀਰ ਗੋਸਲ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਯੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ|
*ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਜੂਆ-1 ਅਤੇ ਜੰਜੂਆ-2 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲਾਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੌਂਸੀਕੁਈਨਸ਼ਲ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ|
- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਆਦਿ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
- ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1994 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 89 ਡੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 1996 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਪਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1994 ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
- ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1997 ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਪ੍ਰਮੋਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲੇਟ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਚ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
- |ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 25/09/2025 ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ|ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੀਈਏ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
- ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਵਿਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਆਪੂਰਵਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ|ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ/ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਵੈਧ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲ਼ਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ|