15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ : ਸੰਧਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਟੋਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੋਜੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50000 ਤੋਂ 19000 ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।
15-20 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਲੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ।ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16.12.2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 23 ਕਰੌੜ ਕੱਟ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।