ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ! ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਜਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਠ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 631 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਕੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 4,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ “ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 13 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 755 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ” ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।” ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ।”
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, “ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਾਸ” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਪਰ ਹਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।