ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2025, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ ;
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਨਅਤੀ ਨਵ-ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ — 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ₹1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਆਲਮੀ ਦਿੱਗਜ — ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ₹583 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ Invest Punjab ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਵੈਚਾਲਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 90% ਦੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ Maggi, Nescafé ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ₹275 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ “ਹਰੀ ਵਿਕਾਸ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪੁਨਰਚੱਕਰਣ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ₹30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਨਅਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ , ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਰੇ ਸਨਅਤੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਨੈਸਲੇ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (FDI) ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਦੀ ਹਰੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ‘ਖੇਤੀ ਸੂਬਾ’ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ — ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਸਨਅਤੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ’ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।