- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ , ਸਾਲ 2024 ਦੇ 1,510 ਅਤੇ 2023 ਦੇ 1,764 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 415 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ
- ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 415 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਜਿਹੇ 1,510 ਅਤੇ 1,764 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸਐਚਓ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ/ਡੀਐਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ 251 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ 790 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2381 ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 1769 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ `ਤੇ ‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਐਸਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ 415 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 172 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 189 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 165 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ `ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।