ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਵਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਜਸਿਟਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜਿਤ ਇਕ ਨਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ (PUNSUP)ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਇਕ ਲੰਬਿਤ FIR ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।