ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਬਿਨਿਟ ਨੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਮ ਆਫ ਰੇਫਰੇਂਸ (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੂਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਮ ਆਫ ਰੇਫਰੇਂਫ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮ ਆਫ ਰੇਫਰੇਂਫ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਟਰਮ ਆਫ ਰੇਫਰੇਂਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ।