ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 128 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਗੋਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 12% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (2015) ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1990, 28 ਜੁਲਾਈ, 2000 ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2007 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਸੀਐਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।