ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (OPS) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਓਪੀਐਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। UPS ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀਐਸ ਨਿਊਨਤਮ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ਼ਤ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPS ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਚੇ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਹੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ’ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ OPS ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗਾਰੰਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ OPS ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੇਫਰੇਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।