ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,228 ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ।