ICDS ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ*
*ਬਾਲ ਦਿਵਸ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ FRS ਵਾਪਸ ਲਓ*
ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡੇ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਜਾਓ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸੋਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ.ਵ./ਹੈ. ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ICDS ਯੋਜਨਾ ਦੇ 50ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਰਤਾ ਹੈ ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 50 ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਹਮੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ICDC ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਣ ਗੋਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਬੈਨਕ ਹੇਠ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਭੱਤੇ ਵਰਗੀ ਮਮੂਲੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਲਾ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ICDS ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ FRS (ਹਰ ਵਾਰ 200-300 ਗ੍ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ)
ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ FRS ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ FRS ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
AIFAWH ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ICDS ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਨੰ ਅਣ-ਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
