ਅਮਰਾਵਤੀ, 17 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ’75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੱਜ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਤੇ ਹੋਰ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।‘
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨਯਤ : ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ‘ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਕ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਗਵਈ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਦੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।