ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ : ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1860 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।