- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ –
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 598 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਜੀਜੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆI ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੀਜੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ,ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 263 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 281 ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੇਂਦਰ 465 ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (ਜੀ2ਸੀ) ਅਤੇ 7 ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (ਬੀ2ਸੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਸੇਵਾ-ਵਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਲਡ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਡ ਬੈਕ (ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ) ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਜੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 100ਫੀਸਦੀ ਫੀਲਡ ਤਸਦੀਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ/ਸਰਪੰਚ/ਨੰਬਰਦਾਰ/ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।