- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 2 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 6,095 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 7,389 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੇ ਗਏ 10,653 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।